Electricity Bill: अगर आप घरेलू, व्यावसायिक या किसी सरकारी विभाग से जुड़े उपभोक्ता हैं और आपने अब तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. विद्युत वितरण निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि एक हजार रुपये से अधिक बकाया होने पर उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया जाएगा.
इस संबंध में सहायक अभियंता अटल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के पास घरेलू, कृषि, व्यावसायिक और सरकारी उपभोक्ताओं से कुल 4.60 करोड़ रुपये की बकाया राशि है. जिसमें सबसे ज्यादा बकाया सरकारी विभागों पर है.
सरकारी विभागों पर सबसे ज्यादा बकाया
विद्युत विभाग के अनुसार कुल बकाया में से लगभग 2.5 करोड़ रुपये की देनदारी केवल सरकारी विभागों की है. जिसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, नगर पालिका, पुलिस थाना और चिकित्सा विभाग जैसे विभाग शामिल हैं.
प्रमुख बकायेदार विभागों की स्थिति:
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ATS – ₹57 लाख
- रोड लाइट (नगरपालिका) – ₹1.60 करोड़
- पुलिस थाना – ₹8 लाख
- चिकित्सा विभाग – ₹5 लाख
इन सभी विभागों को कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं. लेकिन अब तक किसी ने भुगतान नहीं किया है. इससे विभाग की वित्तीय स्थिति पर भी असर पड़ रहा है.
बकाया बिल भरने पर ही मिलेगी सब्सिडी
विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि मार्च माह तक बिजली बिल जमा नहीं किया गया, तो अप्रैल से उन्हें बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा. यह नियम घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं दोनों पर लागू होगा. इसका मतलब है कि अगर कोई उपभोक्ता मार्च तक बकाया चुकता नहीं करता, तो उसे अगली बार बिल में सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की राहत नहीं मिलेगी. जिससे बिल की राशि सीधे तौर पर अधिक हो जाएगी.
निगम की विशेष टीमें मैदान में
सहायक अभियंता अटल मीणा ने बताया कि विद्युत विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर दी है और अब क्षेत्रीय टीमों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
इन टीमों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे:
- बकायेदारों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस दें
- मौके पर जाकर स्थिति की जानकारी लें
- समय पर भुगतान न करने पर सीधे कनेक्शन काटने की कार्रवाई करें
यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए खासतौर पर है. जिन्होंने बार-बार की अपील और नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं किया है.
उपभोक्ताओं से विभाग की अपील
विद्युत विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि समय पर अपना बिजली बिल जमा करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. सहायक अभियंता का कहना है कि विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली सेवा से वंचित करना नहीं. बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर उपभोक्ता अपनी जिम्मेदारी को समय पर निभाए.
प्रभावित हो सकती है सेवाएं
सरकारी विभागों द्वारा लगातार बकाया भुगतान न करने से विभाग की वित्तीय स्थिति कमजोर हो रही है. इससे न सिर्फ नई परियोजनाओं में देरी हो रही है. बल्कि पुरानी लाइनों और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत में भी बाधा आ रही है. सरकारी विभागों की लापरवाही का खामियाजा कहीं न कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है.