Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चुनाव से पहले महिलाओं से कई बड़े वादे किए थे. सरकार गठन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में जो योजना रही वह है “दिल्ली महिला समृद्धि योजना” (Delhi Mahila Samridhi Yojana). इस योजना के तहत दिल्ली सरकार ने राजधानी की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया था. लेकिन सरकार बनने के कई हफ्तों बाद भी महिलाएं यह जानने के लिए बेसब्र हैं कि आखिर उनके खाते में यह रकम कब से आनी शुरू होगी.
योजना का अभी नहीं हुआ औपचारिक ऐलान
भले ही सरकार ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लागू करने की बात कही हो. लेकिन अभी तक न तो इस योजना का औपचारिक ऐलान हुआ है और न ही इसकी शुरुआत की कोई तारीख तय की गई है. महिला समृद्धि योजना के तहत सरकार द्वारा महिलाओं के खातों में हर महीने ₹2500 भेजने की योजना बनाई गई थी. लेकिन अब तक न रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है और न ही लाभार्थियों का वेरीफिकेशन हुआ है. यानी फिलहाल महिलाओं को इस योजना के लिए इंतजार करना होगा.
कितने महीने बाद मिलेगा महिलाओं को लाभ?
सरकारी प्रक्रिया की बात करें तो पहले योजना के लिए आवेदन मांगे जाएंगे और इसके बाद दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा. इसमें आमतौर पर कुछ महीने का समय लग सकता है. सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार आने वाले महीनों में पहले योजना का विस्तृत खाका पेश करेगी. जिसमें आवेदन प्रक्रिया से लेकर पैसा ट्रांसफर तक का रोडमैप तैयार किया जाएगा. ऐसे में साफ है कि अगले कुछ महीनों तक महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के तहत ₹2500 की मासिक किस्त का इंतजार करना पड़ेगा.
सरकार पर महिलाओं की बढ़ती नजरें
दिल्ली की महिलाओं में इस योजना को लेकर उत्सुकता बनी हुई है. चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने इसे प्रमुख मुद्दा बनाया था और अब महिलाएं सरकार से इस योजना को जल्द लागू करने की मांग कर रही हैं. खासकर वे महिलाएं जो घरेलू जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं. उन्हें इस योजना से काफी उम्मीदें हैं.
महिला समृद्धि योजना की पात्रता क्या है?
दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना का लाभ हर महिला को नहीं मिलेगा. सरकार ने इसके लिए कुछ पात्रताएं निर्धारित की हैं:
- योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकेंगी जो दिल्ली की निवासी हों.
- महिला का कम से कम पिछले 5 साल से दिल्ली में रहना अनिवार्य है.
- लाभार्थी महिला के पास दिल्ली का वैध पता वाला आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है.
- योजना में प्राथमिकता उन महिलाओं को दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं.
महिलाओं को आवेदन से पहले क्या करना होगा तैयार?
जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी, महिलाओं को आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेजों को तैयार रखना होगा. इनमें शामिल हैं:
- आधार कार्ड (दिल्ली पते वाला)
- वोटर आईडी कार्ड (दिल्ली का)
- निवास प्रमाण पत्र (कम से कम 5 साल पुराना)
- बैंक खाता विवरण (Active Account)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आर्थिक स्थिति से जुड़े दस्तावेज (यदि मांगे जाएं)
इसके अलावा सरकार द्वारा आवेदन के दौरान कुछ और दस्तावेजों की मांग भी की जा सकती है.
योजना से किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
महिला समृद्धि योजना से खासकर उन महिलाओं को राहत मिलेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास नियमित आय का कोई साधन नहीं है. यह योजना घरेलू महिलाओं, विधवा महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के लिए मददगार साबित हो सकती है. हर महीने ₹2500 की राशि से महिलाएं अपने छोटे-मोटे खर्च पूरे कर पाएंगी और अपनी आर्थिक स्थिति में थोड़ी राहत महसूस करेंगी.
विपक्ष ने भी उठाए सवाल
इस योजना में देरी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है. विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा ने चुनाव के दौरान महिलाओं को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वादे किए थे. लेकिन सत्ता में आने के बाद योजना लागू करने में तेजी नहीं दिखाई जा रही है. विपक्ष का आरोप है कि योजना के नाम पर महिलाओं को सिर्फ वादों में उलझाया जा रहा है. वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि योजना पर काम जारी है और जल्द ही इस पर आधिकारिक ऐलान होगा.
योजना से क्या बदलेगा?
अगर योजना लागू होती है और महिलाओं को ₹2500 की मासिक सहायता मिलती है तो इससे लाखों महिलाओं को राहत मिलेगी. खासकर उन महिलाओं के लिए यह योजना एक आर्थिक सहारा बन सकती है जो अपने परिवार की आय बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं. साथ ही दिल्ली में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को भी यह योजना मजबूती देगी.