किसानों के लिए शुरू हुई सोलर वॉटर पंप योजना, सरकार देगी बंपर सब्सिडी Solar Water Pump Yojana

Solar Water Pump Yojana: हरियाणा और देश के अन्य राज्यों के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब किसानों को सिंचाई के लिए महंगा डीजल या बिजली का बिल नहीं चुकाना पड़ेगा. केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने मिलकर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (PM-KUSUM) योजना के तहत किसानों को सोलर वाटर पंप देने का ऐलान किया है. इस योजना का मकसद किसानों को पर्यावरण के अनुकूल और कम खर्चीली सिंचाई सुविधा देना है. खास बात यह है कि यह योजना “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर लागू की जा रही है. यानी जो किसान सबसे पहले आवेदन करेंगे, उन्हें पहले लाभ मिलेगा.

किसानों को मिलेगा 75% तक सब्सिडी

सरकार ने किसानों के लिए इस योजना में जबरदस्त सब्सिडी की व्यवस्था की है. किसानों को 3 हॉर्सपावर (HP) से लेकर 10 हॉर्सपावर तक के सोलर वाटर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे. इन पंपों पर किसानों को 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी. यानी अगर सोलर पंप की कीमत 1 लाख रुपये है, तो किसानों को सिर्फ 25 हजार रुपये ही देने होंगे. इस योजना से किसानों की सिंचाई लागत में भारी कमी आएगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी.

केंद्र सरकार से मिल रही है कुल 90% सब्सिडी

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (PM-KUSUM) योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कुल 90% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही हैं. यानी किसानों को सोलर पंप पर कुल लागत का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा ही देना होगा. इस योजना से देशभर के 35 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है. इसके बाद किसानों को डीजल या बिजली से चलने वाले पंप पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और सिंचाई के लिए उन्हें ज्यादा खर्च भी नहीं करना होगा.

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किसानों को कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है. किसान घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए किसान को पहले अपने राज्य का चयन करना होगा और फिर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना होगा.

कौन-कौन से किसान ले सकते हैं योजना का लाभ

इस योजना का लाभ न केवल व्यक्तिगत किसानों को मिलेगा, बल्कि कुछ समूह और संगठन भी इसका फायदा उठा सकते हैं. इस योजना के तहत निम्नलिखित किसान पात्र हैं:

  • व्यक्तिगत किसान
  • किसानों का समूह
  • सहकारी समितियां
  • जल उपभोक्ता संगठन
  • किसान उत्पादक संगठन

सरकार ने यह योजना सभी किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की है ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके और सस्ती सिंचाई कर सके.

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आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी. जिनमें शामिल हैं:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • भूमि से जुड़े दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर
  • राशन कार्ड
  • रजिस्ट्रेशन की कॉपी (अगर किसान समूह या संगठन से जुड़े हैं)
  • ऑथराइजेशन लेटर (संगठनों के लिए)

इन सभी दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना होगा.

आवेदन करने की आसान प्रक्रिया

सरकार ने किसानों के लिए आवेदन की प्रक्रिया बेहद आसान और ऑनलाइन कर दी है. यहां हम आपको पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं:

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  • सबसे पहले किसान को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • इसके बाद होम पेज पर जाकर अपने राज्य का चयन करना होगा.
  • राज्य चयन के बाद “Online Registration” के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • अब आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरनी होगी.
  • मांगे गए सभी दस्तावेजों को स्कैन करके फॉर्म में अपलोड करना होगा.
  • सारी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करना होगा.
  • आवेदन करने के बाद पंजीकरण की रसीद को प्रिंट करके सुरक्षित रखना होगा.

इसके बाद आवेदन पत्र की समीक्षा की जाएगी और खेत की जांच की जाएगी. यदि किसान योजना के योग्य पाए जाते हैं तो उनके खेत में सोलर पंप लगा दिया जाएगा.

किसानों के लिए योजना के बड़े फायदे

इस योजना से किसानों को कई बड़े फायदे होंगे:

  • सिंचाई पर होने वाले डीजल और बिजली के खर्च में भारी कमी आएगी.
  • खेती में लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा.
  • किसानों को बिजली कटौती या डीजल की समस्या से छुटकारा मिलेगा.
  • सोलर पंप से सिंचाई करने पर पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा.
  • सौर ऊर्जा से सिंचाई करने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी.

किसानों के लिए वरदान साबित होगी सोलर पंप योजना

हरियाणा और अन्य राज्यों में यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है. इससे किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और वे खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर पाएंगे. सरकार का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और उनकी सिंचाई लागत घटाना है. अगर किसान समय पर आवेदन करते हैं तो वे इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं.

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