New Toll Policy: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को अब टोल भुगतान में बड़ी राहत मिलेगी. केंद्र सरकार ने टोल नीति में महत्वपूर्ण सुधार किया है जिसमें औसतन 50 प्रतिशत तक शुल्क में कमी की गई है. इसके अलावा तीन हजार रुपये में वार्षिक पास दिया जाएगा जो सभी राष्ट्रीय और राज्य एक्सप्रेसवे पर मान्य होंगे. यह पास फास्टैग अकाउंट के जरिए खरीदा जा सकता है जिससे यात्रा करना और भी सुविधाजनक हो जाएगा.
प्रति किलोमीटर शुल्क और साल भर की यात्रा की सुविधा
नई टोल नीति के अनुसार, टोल प्लाजा के बजाय प्रति किलोमीटर शुल्क निर्धारित किया गया है. यह व्यवस्था वाहन चालकों को प्रति सौ किलोमीटर पचास रुपये के हिसाब से टोल देने की सुविधा देगी. इस व्यवस्था के तहत, तीन हजार रुपये का वार्षिक पास लेकर वाहन चालक पूरे साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त खर्च के.
क्षतिपूर्ति और कानूनी ढांचे में सुधार
कंसेसनरों और कांट्रैक्टरों के मौजूदा अनुबंधों में सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने क्षतिपूर्ति के नए प्रावधान तैयार किए हैं. इससे कंसेसनायरों को अपने आर्थिक हितों की रक्षा में मदद मिलेगी और नई नीति के अनुसार आवश्यक बदलाव करने में सहायता मिलेगी.
टेक्नोलॉजी का उपयोग और उपभोक्ता सहायता
नई टोल नीति तकनीकी उन्नतियों पर जोर देती है. ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम (ANPR) के उपयोग से वाहनों की पहचान और टोल संग्रहण प्रक्रिया में सुधार होगा. यह प्रणाली वाहन चालकों को बिना रुकावट के यात्रा करने में मदद करेगी और टोल प्लाजाओं पर भीड़भाड़ को कम करेगी.