कम जमीन वाले किसानों के लिए गुड न्यूज, इन किसानों को मिलेंगे 48000 रूपए Tarbandi Yojana

Tarbandi Yojana: तारबंदी योजना भारतीय किसानों को सहायता देना है जिससे वे अपने खेतों की सीमाओं को सुरक्षित कर सकते हैं और जंगली जानवरों से अपनी फसलों की रक्षा कर सकते हैं. इस योजना के तहत, किसान अपने खेतों को तार से घेर सकते हैं जो लंबे समय तक उनकी फसलों की सुरक्षा करता है और उन्हें रात-दिन खेतों में तकवारी की चिंता से मुक्त करता है. सरकार ने इस योजना को और अधिक सुलभ बनाने के लिए कुछ नए बदलाव किए हैं, जिससे छोटे खेत वाले किसान भी इसका लाभ उठा सकें.

नई गाइडलाइन्स क्या हैं?

हाल ही में, सरकार ने तारबंदी योजना के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. पहले इस योजना के तहत 6 बीघा तक के खेतों के लिए अनुदान दिया जाता था, पर अब इसे घटाकर 2 बीघा कर दिया गया है. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य उन छोटे किसानों को भी योजना का लाभ दिलाना है, जिनके पास कम जमीन है. इस नए नियम से किसान अपनी छोटी भूमि पर भी सरकारी सहायता से तारबंदी करवा सकेंगे, जिससे उनकी फसलें सुरक्षित रहेंगी.

अनुदान और सब्सिडी

सरकार ने 2 बीघा जमीन पर तारबंदी करवाने वाले लघु और सीमांत किसानों के लिए 48,000 रुपये तक की सब्सिडी की व्यवस्था की है. यह सब्सिडी 400 रनिंग मीटर तारबंदी पर लागू होती है. अगर किसान समूह बनाकर तारबंदी करवाते हैं और उनके पास 5 हेक्टेयर तक की जमीन है, तो उन्हें 70% की सब्सिडी मिल सकती है, जिसमें 56,000 रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी मिलती है. यह छोटे किसानों को एकजुट होकर बड़ी योजना का हिस्सा बनने का मौका देता है.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने की प्रक्रिया सरल है. किसानों को अपने खेतों की पेरीफेरी का संयुक्त नक्शा, ट्रैस, जमाबंदी और जन आधार कार्ड के साथ लघु सीमांत प्रमाण पत्र जमा करना होगा. इन दस्तावेजों के साथ किसान ईमित्र केंद्र में जाकर या राज्य किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बाद, किसानों को फसली सीजन में समय पर सहायता मिल सकेगी, जिससे उनके खेतों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

इस योजना के लाभ

तारबंदी योजना से किसानों को अनेक फायदे होते हैं. इससे उनकी फसलें सुरक्षित रहती हैं, जिससे उन्हें बेहतर उपज मिलती है और आर्थिक स्थिरता बढ़ती है. इसके अलावा, सरकारी सब्सिडी के कारण उन्हें यह सुविधा कम लागत में उपलब्ध हो जाती है, जो उनके वित्तीय बोझ को कम करती है. नए नियमों के अनुसार, अब और अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और अपनी कृषि गतिविधियों को अधिक सुरक्षित और लाभकारी बना सकेंगे.