पीएम ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन हुए शुरू, घर बैठे मोबाइल से कर सकते है आवेदन PM Awas Yojana Gramin

PM Awas Yojana Gramin: रेवाड़ी जिले में केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत एक नई पहल शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य जिले में रहने वाले गरीब और आवासहीन परिवारों की पहचान कर उन्हें पक्के मकान मुहैया कराना है. इसके लिए अब आवास प्लस 2.0 सर्वे की शुरुआत हो गई है. इस सर्वे से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिले में कोई भी परिवार बिना पक्के मकान के न रहे. योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि वे अपना खुद का घर बना सकें.

मुख्यमंत्री ने की योजना की शुरुआत

बृहस्पतिवार को लघु सचिवालय सभागार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने पात्र लाभार्थियों की सूची जारी की और आर्थिक सहायता की पहली किश्त भी वितरित की. कार्यक्रम में डीसी अभिषेक मीणा और अन्य संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए. डीसी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जरूरी कदम समय पर उठाए जाएं ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार वंचित न रह जाए.

जिले में अब नहीं रहेगा कोई भी परिवार आवासहीन

डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि रेवाड़ी जिले में अब कोई भी परिवार आवासहीन नहीं रहेगा. उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर उपलब्ध कराया जाए. इसके लिए जिले भर में व्यापक स्तर पर सर्वे शुरू कर दिया गया है. खास बात यह है कि परिवार स्वयं भी इस सर्वे प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं.

मोबाइल एप से खुद कर सकते हैं घर का सर्वे

सरकार ने इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए दो मोबाइल एप लॉन्च किए हैं. सर्वे में भाग लेने के लिए आवेदक को अपने मोबाइल में “आवास प्लस एप 2024” और “आधार फेस आरडी एप” डाउनलोड करनी होगी. इन एप्स की मदद से कोई भी व्यक्ति खुद अपने घर का सर्वे कर सकता है और योजना का लाभ उठा सकता है. इस तकनीकी पहल से न केवल प्रक्रिया पारदर्शी होगी. बल्कि पात्रता जांच में भी तेजी आएगी.

किन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ

डीसी ने बताया कि वे परिवार जिनके पास पक्का मकान नहीं है या जिनके मकान जर्जर हालत में हैं. टूटी दीवारें या दरारें हैं, वे सभी इस योजना के पात्र होंगे. साथ ही जिन परिवारों के पास कच्चा या असुरक्षित मकान है. वे भी योजना का लाभ ले सकते हैं. डीसी ने ग्रामीणों से अपील की कि जो भी वास्तव में आवास योजना के जरूरतमंद हैं वे इस सर्वे में भाग लें ताकि उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता और पक्के घर का लाभ मिल सके.

कैसे पूरी करें सर्वे प्रक्रिया?

जिला परिषद एवं जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप कुमार ने सर्वे प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाया. उन्होंने बताया कि सर्वे शुरू करने के लिए सबसे पहले आवेदक को दोनों जरूरी एप डाउनलोड करनी होंगी. इसके बाद आवास प्लस एप 2024 खोलकर ‘सेल्फ सर्वे’ विकल्प चुनना होगा. फिर आधार नंबर डालकर ई-केवाईसी पूरी करनी होगी. ई-केवाईसी में आवेदक को अपनी सेल्फी लेनी होगी और आंख झपकाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

इसके बाद अपनी लोकेशन चुनें जिसमें राज्य, जिला, तहसील और गांव की जानकारी भरनी होगी. फिर लाभार्थी परिवार के सभी सदस्यों का विवरण भरना है और परिवार के मुखिया का आधार नंबर डालना होगा. सभी जानकारियां सही भरने के बाद सबमिट करें.

फोटो अपलोड और दस्तावेज जरूरी

सर्वे पूरा करने के लिए लाभार्थी को नरेगा जॉब कार्ड अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा. जिनके पास नरेगा जॉब कार्ड नहीं है उन्हें पहले इसे बनवाना होगा. इसके बाद लाभार्थी और उनके मकान की तस्वीरें अपलोड करनी होंगी. लाभार्थी की एक हालिया सेल्फी और मकान की दो तस्वीरें लें. एक फोटो में वह जगह दिखानी होगी जहां लाभार्थी वर्तमान में रह रहा है और दूसरी फोटो उस स्थान की जहां पक्का घर बनाया जाएगा.

बैंक खाता विवरण और अन्य जरूरी बातें

सर्वे के अंतिम चरण में लाभार्थी को अपना बैंक खाता नंबर और अन्य विवरण भरने होंगे. ध्यान रहे कि एक मोबाइल से केवल एक ही सर्वे किया जा सकता है. इसलिए सभी जानकारियां सही-सही भरें ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की समस्या न हो. जानकारी पूरी करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें और इस प्रकार सर्वे प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. इसके बाद सरकारी सर्वेयर आपके घर का भौतिक सत्यापन करेगा और दस्तावेजों की जांच कर योजना में पात्रता तय करेगा.

हर गरीब को मिलेगा पक्का घर

यह योजना प्रदेश में गरीबों के लिए एक बड़ी राहत है. सरकार की कोशिश है कि हर गरीब परिवार को सम्मान के साथ रहने के लिए पक्का घर उपलब्ध हो. मोबाइल एप के माध्यम से स्वयं सर्वे करने की सुविधा से यह प्रक्रिया अब सरल और पारदर्शी हो गई है. साथ ही सरकारी सर्वेयर भी पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे ताकि सही लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचे.