School Guidline: हरियाणा सरकार ने हाल ही में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है और साथ ही, निजी स्कूलों की मनमानी पर भी लगाम लगाने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं. ये कदम अभिभावकों पर पड़ रहे अनावश्यक आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं.
अभिभावकों के हित में निर्देश
राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को एक विस्तृत एडवाइजरी जारी करते हुए सख्त शब्दों में कहा है कि वे अभिभावकों पर महंगी किताबें खरीदने का दबाव न बनाएं. इसके अलावा, स्कूलों को कक्षावार बैग के वजन के मानकों का पालन करने, और हर साल यूनिफॉर्म न बदलने का भी निर्देश दिया गया है. इन निर्देशों के जरिए सरकार शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और छात्र हितैषी प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहती है.
जिला शिक्षा अधिकारियों की भूमिका
शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि ये निर्देश सभी निजी स्कूलों तक पहुँचाए जाएं और उनका पालन सुनिश्चित किया जाए. स्कूलों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अधिकारियों को समय-समय पर सरप्राइज चेकिंग करने की भी हिदायत दी गई है.
नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई
अगर कोई स्कूल इन निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता है, तो माता-पिता इसकी शिकायत कर सकते हैं. सरकार ने इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर जारी करने का आदेश दिया है, ताकि अभिभावकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने में आसानी हो.
स्कूलों में नीतिगत बदलाव
सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों को केवल एनसीईआरटी या सीबीएसई से मान्यता प्राप्त पुस्तकों का ही उपयोग करना चाहिए और पुरानी पुस्तकों का उपयोग करने को प्रोत्साहित करना चाहिए. इससे पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ कम होगा और पर्यावरण की रक्षा भी होगी.
छात्रों की सुविधाओं पर ध्यान
विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि स्कूलों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता होनी चाहिए और छात्रों को भारी बैग उठाने से रोका जाना चाहिए. इस प्रकार के नियम स्कूली बच्चों की सेहत और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं.