30 अप्रैल के बाद इन लोगों का कटेगा राशन कार्ड, इस आदेश की ना करे अनदेखी Ration Card News

Ration Card News शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर पंजीकृत गरीब परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर है. अब राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाइसी करने की अंतिम तिथि को शासन ने 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया है. यह निर्णय उन लाभार्थियों के लिए विशेष तौर पर फायदेमंद होगा जिन्होंने अभी तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है. इस विस्तारित समय सीमा का उद्देश्य यह है कि सभी पंजीकृत सदस्य इस प्रक्रिया को सम्पन्न कर सकें और राशन वितरण में किसी प्रकार की समस्या न आये.

आधार सत्यापन की आवश्यकता और इसके फायदे

खाद्य विभाग की मानें तो, आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और यह सुनिश्चित हो सके कि राशन केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिले. इस प्रक्रिया से यह भी पता चलेगा कि किन लोगों ने वर्षों से राशन नहीं लिया है या वे उस गांव में अब नहीं रहते. इससे उन लोगों की पहचान होगी जिन्हें वास्तव में राशन की आवश्यकता है और जो सरकारी सहायता के योग्य हैं.

जिला-वार ई-केवाइसी प्रोसेस

खाद्य विभाग द्वारा जारी की गई मार्च माह की रिपोर्ट के अनुसार, इंदौर जिला ई-केवाइसी पूरी करने में आगे रहा है, जहां लक्षित 17,13,612 सदस्यों में से केवल 2,38,223 सदस्यों की ई-केवाइसी बाकी है. वहीं, टीकमगढ़ जिला इस मामले में सबसे पीछे है, जहां अभी भी 9,20,194 सदस्यों में से 3,28,050 सदस्यों का आधार लिंक किया जाना बाकी है. इस डेटा से यह स्पष्ट होता है कि कुछ जिलों में तेजी से प्रगति हुई है, जबकि कुछ में अभी भी सुधार की आवश्यकता है.

ई-केवाइसी की अंतिम तारीख

शासन स्तर से ई-केवाइसी की अंतिम तारीख को 30 अप्रेल तक बढ़ाना उन लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विभिन्न कारणों से इसे पूरा करने में असमर्थ रहे हैं. यह विस्तारित समय सीमा उन्हें इस प्रक्रिया को पूरा करने का अतिरिक्त समय प्रदान करती है. शासन का निर्देश है कि सभी शेष बचे सदस्य जल्द से जल्द अपनी ई-केवाइसी पूरी करें, ताकि वे राशन वितरण प्रक्रिया में किसी भी तरह की असुविधा से बच सकें. इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि सही लाभार्थियों तक सरकारी सहायता पहुंचाने में आसानी होगी.

यह निर्णय उन सभी के लिए उम्मीद की किरण लाता है जिन्हें इस प्रक्रिया को पूरा करने में अब तक कठिनाई हो रही थी, और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस प्रक्रिया के चलते अपने अधिकारों से वंचित न हो.