Agniveer Reservation: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार को पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं. यह निर्देश शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी को भेजे गए पत्र के माध्यम से दिया गया, जिसमें मंत्री ने हरियाणा सरकार से इस पॉलिसी की कॉपी भी मांगी है. वर्तमान में, प्रदेश में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है, और अब सरकार इसे बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में पेश कर सकती है.
अग्निवीरों के लिए आरक्षण
गृह मंत्री ने अपने पत्र में वर्णन किया है कि अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में लौट रहा है और उनमें से 25% को केंद्रीय सशस्त्र बलों में लिया जाएगा, जबकि शेष 75% समाज में लौट आएंगे. यह आरक्षण उन्हें सरकारी नौकरियों में बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है, ताकि वे समाज में सुचारु रूप से समाहित हो सकें.
पूरी पॉलिसी और इसके अनुपालन
मुख्यमंत्री ने 5 अगस्त 2024 को एक कैबिनेट मीटिंग में घोषणा की थी कि अग्निवीरों को पुलिस के साथ-साथ अन्य विभागों में 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इस नई पॉलिसी के तहत, अग्निवीरों को ग्रुप-बी और सी में निर्धारित अधिकतम आयु में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी. इस पॉलिसी के तहत, सरकारी पदों पर सीधी भर्ती में भी उन्हें विशेष आरक्षण दिया जाएगा.
सरकारी उपक्रमों में अग्निवीरों की भूमिका
अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की यह पहल न केवल उन्हें सुरक्षित और स्थायी करियर मिलेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि वे समाज में अपने कौशल और अनुभव का उपयोग कर सकें. यह पहल उन्हें देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में योगदान देने का मौका देगी, जिससे उनका पुनर्वास और समाज में उनका सम्मान सुनिश्चित होगा.