1 अप्रैल से देशभर में लागू होंगे ये 5 बदलाव, जाने आम आदमी पर कितना पड़ेगा असर 1st April Rule Change

1st April Rule Change: मार्च का महीना अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और एक नई शुरुआत की तैयारी चल रही है. 1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष (New Financial Year 2025-26) शुरू हो रहा है और इसके साथ ही कई अहम नियमों में बदलाव (Major Rule Changes From 1st April 2025) भी होने वाले हैं. इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है. फिर चाहे वह एलपीजी गैस सिलेंडर हो, बैंक खाता हो या फिर टैक्स की गणना. आइए जानते हैं विस्तार से कि पहली अप्रैल से कौन-कौन से बदलाव लागू हो रहे हैं और ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे.

1 अप्रैल से LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव

हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर (Cooking Gas Cylinder) की कीमतों में संशोधन करती हैं. ऐसे में 1 अप्रैल 2025 को भी 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखा जा सकता है. बीते कुछ महीनों से रसोई गैस की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. लेकिन अब लोगों को उम्मीद है कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत में उन्हें कुछ राहत मिल सकती है. वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में अकसर उतार-चढ़ाव होता रहा है. जिससे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर सीधा असर पड़ता है. इसलिए यह बदलाव सिर्फ घरेलू नहीं. बल्कि व्यवसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए भी अहम है.

CNG, PNG और ATF की कीमतों में भी होगा बदलाव

एलपीजी के अलावा सीएनजी (CNG), पीएनजी (PNG) और एटीएफ (Air Turbine Fuel) की कीमतों में भी बदलाव की उम्मीद है. यदि सीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो वाहन चलाना महंगा हो सकता है और यदि कीमतें घटती हैं तो यात्रियों को राहत मिलेगी. वहीं एटीएफ की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो हवाई यात्रा की लागत में इजाफा हो सकता है.

क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड और फायदे होंगे कम

अगर आप एसबीआई (SBI) या आईडीएफसी फर्स्ट (IDFC First) जैसे बैंकों के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. 1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड से जुड़ी रिवॉर्ड स्कीमों और लाभों में कटौती की जा रही है.

• SBI SimplyCLICK कार्ड पर मिलने वाला Swiggy रिवॉर्ड अब 5 गुना से घटाकर आधा कर दिया जाएगा.
• Air India Signature कार्ड पर मिलने वाले पॉइंट्स 30 से घटाकर 10 कर दिए जाएंगे.
• IDFC First बैंक अब क्लब विस्तारा माइलस्टोन बेनिफिट्स को बंद करने जा रहा है.

इसका मतलब है कि अब कार्ड यूजर्स को पहले की तरह आकर्षक रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे. जिससे उनकी सेवाओं का फायदा सीमित हो सकता है.

बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस पर नए नियम

भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत कई बैंक अपने सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस को लेकर नियम बदलने जा रहे हैं. अब ग्राहकों को सेक्टर वाइज यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से अलग-अलग न्यूनतम बैलेंस रखना होगा. अगर ग्राहक अपने खाते में तयशुदा बैलेंस नहीं रखते हैं तो उनपर फाइन भी लगाया जा सकता है. इसलिए जरूरी है कि बैंक द्वारा दिए गए नए नियमों को ध्यान से पढ़ें और अपने खाते में निर्धारित बैलेंस बनाए रखें, ताकि जुर्माने से बचा जा सके.

Inactive UPI अकाउंट्स होंगे बंद

डिजिटल पेमेंट के दौर में यूपीआई (UPI) एक जरूरी सुविधा बन चुका है. लेकिन अगर आपने लंबे समय से अपने यूपीआई अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया है तो अलर्ट हो जाइए. 1 अप्रैल से बैंक ऐसे यूपीआई अकाउंट्स को बंद करने जा रहे हैं जो काफी समय से निष्क्रिय हैं. यदि आपका मोबाइल नंबर किसी UPI ऐप (जैसे GPay, PhonePe, Paytm) से लिंक है और आपने महीने या साल भर से इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, तो बैंक इसे डिएक्टिवेट कर सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप समय-समय पर अपने यूपीआई ऐप का उपयोग करते रहें.

टैक्स स्लैब में बदलाव से मिलेगा ज्यादा फायदा

बजट 2025 में सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी थी और अब ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे. नए इनकम टैक्स स्लैब के तहत 12 लाख रुपये तक सालाना कमाई करने वालों को टैक्स नहीं देना होगा. बशर्ते वे नया टैक्स सिस्टम अपनाते हैं. इसके अलावा वेतनभोगी कर्मचारियों को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. इसका मतलब यह है कि कुल ₹12.75 लाख तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो सकती है. इससे मिडिल क्लास को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.

TDS नियमों में बदलाव से बचेगा ज्यादा पैसा

1 अप्रैल से टीडीएस (Tax Deducted at Source) नियमों में भी बदलाव लागू होंगे. खासतौर पर सीनियर सिटीजन के लिए यह बदलाव राहत भरा होगा.

• अब ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है.
• वहीं किराये की आय पर छूट की सीमा को ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख सालाना कर दिया गया है.

इससे बुजुर्गों और मकान मालिकों को टैक्स में राहत मिलेगी और उनका कैश फ्लो बेहतर होगा.